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पीएम मोदी आज उद्यमी भारत कार्यक्रम में होंगे शामिल , विज्ञान भवन में एमएसएमई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ

पीएम मोदी आज उद्यमी भारत कार्यक्रम में होंगे शामिल , विज्ञान भवन में एमएसएमई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ


नई दिल्लीः पीएम मोदी आज 30 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में 'उद्यमी भारत' कार्यक्रम (PM Modi In Udyami Bharat Programme Launch) में भाग लेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में एमएसएमई के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे।

एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने एवं तेज करने' (आरएएमपी) और 'पहली बार के एमएसएमई एक्सपोर्टर के लिए कैपिसिटी बिल्डिंग' (सीबीएफटीई) योजना (सीबीएफटीई) और 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (पीएमईजीपी) योजानाओं की नई विशेषताओं की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा।


पीएम मोदी लगभग 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय (Outlay) के साथ 'Rising and Accelerating MSME Performance' (RAMP) योजना की शुरुआत करेंगे। इसका उद्देश्य मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में एमएसएमई की इंप्लिमेंटेशन कैपेबलिटी और कवरेज को बढ़ाना है। यह इनोवेशन को बढ़ावा देने, विचार को प्रोत्साहित करने, क्वालिटी स्टैंडर्ड को बढ़ाने, प्रैक्टिस में सुधार, बाजार पहुंच बढ़ाने, तकनीकी उपकरणों और उद्योग 4.0 को एमएसएमई को कंपीटीटर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए व्यवसाय और आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत अभियान का सप्लीमेंट होगा।


पीएम मोदी 2022-23 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में वे एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के परिणामों की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 भी वितरित करेंगे। वे आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे।


जानकारी दें कि सरकार पहले भी MSME की कई योजनाओं के शुरू र चुकी है। MUDRA योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना (SFURTI) जैसी कई पहल शुरू कर चुकी है। इन योजनाओं से कई लोगों को फायदा भी हुआ है।


'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) की नई फीचर के लॉन्च से एमएसएमई को काफी फायदा होगा। इसके तहत मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट में 50 लाख रुपये (25 लाख रुपये से) और सर्विस एरिया में 20 लाख रुपये (10 लाख रुपये से) की वृद्धि की जाएगी। वहीं नई योजना के तहत अब आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही आवेदकों और उद्यमियों को बैंकिंग, तकनीकी और मार्केटिंग एक्सपर्ट की नियुक्ति के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।