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यूपी : पावर कारपोरेशन को समय से बिजली बिल का भुगतान करेंगे सभी विभाग, वहीं वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश।
लखनऊ। महंगी बिजली खरीदने और लाइन हानियों के कारण घाटे के भंवर में फंसते जा रहे उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)/विद्युत वितरण कंपनियों को सभी विभाग समय से बिजली के बिल का भुगतान कर दें, शासन ने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है।
वहीं ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने इस बारे में सभी विभागों को गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार विभागों को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए नियमित अंतराल पर पावर कारपोरेशन को बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
वहीं यदि विभागों को वित्तीय वर्ष में बिजली बिल के भुगतान के लिए आवंटित धनराशि से ज्यादा रकम बिजली बिल के तौर पर अदा करने की स्थिति पैदा होगी तो अतिरिक्त धनराशि का इंतजाम अनुपूरक बजट से किया जाएगा। विभागाध्यक्षों को बिजली के बिल की धनराशि का भुगतान पावर कारपोरेशन के बैंक खाते में सीधे करना होगा।
वहीं पावर कारपोरेशन और विद्युत वितरण कंपनियों का बढ़ता घाटा सरकार के लिए चिंता का विषय है। ऊपर से अन्य सरकारी विभागों की ओर से समय से बिजली के बिल का भुगतान न करने की वजह से पावर कारपोरेशन के लिए कोढ़ में खाज की स्थिति बनती जा रही है। बीते दिनों इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी। उस बैठक में लिये गए फैसले के क्रम में यह शासनादेश जारी किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ़ समय से समस्या दूर करने में नाकाम बिजली कंपनियों को अब बिजली उपभोक्ताओं को मुआवजा देना पड़ सकता है। कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को बताया है कि अप्रैल से ही मुआवजा कानून लागू किया जा सकता है।
वहीं मुआवजा की आनलाइन पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए पावर कारपोरेशन ने साफ्टवेयर तैयार कराया है। ऐसे में उपभोक्ता की कोई भी शिकायत लाइनमैन से लेकर निदेशक तक के मोबाइल पर दिखाई देगी।
